उत्तराखंड को पटरी पर लाना है, तो पलायन रोकना होगा - पहला कदम वेतन भोगियों के लिए अनिवार्य आदेश..

सेवा में,
श्रीमान सी.एम्./मंत्री/विधायक/सांसद, समष्त क्षेत्र उत्तराखंड|

महोदय, 

उत्तराखंड को पटरी पर लाना है, तो पलायन रोकना होगा, सरकार को त्वरित रूप से पहला कदम सरकारी शिक्षा को सुधारना होगा| इसके लिए सरकार त्वरित शाशनादेश जारी करेकि सरकारी ख़जाने से वेतन भत्ते लेने वाले समस्त कर्मचारी, अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि एक माह के अन्दर अपने बच्चों को अपने तैनाती स्थल या निवास स्थल के सरकारी स्कूल में पढ़ना सुनिश्चित करें| जो ऐसा न करे उसका वेतन रोक दिया जाए, तीन माह बीतने पर पदमुक्त कर नईं भर्ती की जाए | कुछ कर्मचारी अपने स्वार्थ के लिए इसका विरोध करेंगे, मगर ऐसा करने से इस प्रदेश के सवा करोड़ लोगों के लिए एक कारगर कदम होगा| एक बार जहाँ कर्मचारियों/अधिकारीयों/ जनप्रतिनिधियों के अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने लगेंगे, तो गुणवत्ता में सुधार आना स्वाभाविक होगा| फिर पलायन तो रुकेगा ही, छोटे-छोटे रोजगार होटल, ढाबे, किरायेदारी, राशन, शब्जी, जूते, कपड़े आदि के विक्रेता, कृषि, बागवानी, फलोत्पादन, जड़ी बूटी, डेरी, आदि कई प्रकार के रोजगार उत्पन्न होगें और सभी क्षेत्रों में चमत्कारिक प्रगति होगी| 

अत: कांग्रेस, भाजपा, यूकेडी, बसपा, निर्दलीय सभी विधायकों एवं सांसदों से आशा है कि इस दिशा में त्वरित रूप से कदम उठायेंगे और सवा करोड़ लोगों की अपेक्षा पूरी करेंगे| जनप्रतिनिधि बनने का मौका बार-बार, या हर किसी को नहीं मिलता है आपको प्रदेश की सेवा करने का अवसर मिला है, प्रदेश की जनता की नजरों में हीरो बनने का अधिकार मिला है, इस अधिकार का प्रयोग कर इतिहास लिखें |

सधन्यवाद सहित जनहित अभिलाषी, 
भार्गव चन्दोला (हिमालय बचाओ आन्दोलनकारी), 9411155139
दिनांक: 1-8-2014